नेपाली राजनीतिको परम्परागत वृत्तमाथि हालै भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ले एउटा ठुलो हलचल ल्याइदियो । दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेका राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध युवापुस्ताले प्रविधिको आडमा गरेको त्यो विद्रोहको नतिजास्वरूप देशमा नयाँ सरकार गठन भयो । तर, यो परिवर्तनसँगै उठेका प्रविधिजन्य चुनौती, विशेषगरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र डिपफेकको व्यापक प्रयोगले देशको राजनीतिक प्रणाली र चुनावलाई नै प्रभावमा पार्ने खतरा बढाएको छ ।
जेन–जी आन्दोलन प्रत्यक्ष रूपमा कुनै परम्परागत राजनीतिक दल वा संगठनको नेतृत्वमा भएको थिएन । यो डिजिटल पुस्ताको आक्रोश थियो, जसलाई सूचना प्रविधिले संगठित गरेको थियो । आन्दोलनको सम्पूर्ण संरचना र परिचालन टिकटक, फेसबुक, ट्विटर (हाल ‘एक्स’) जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट भएको थियो । शासकको असफलता, विसंगतिपूर्ण हर्कत र घोटालालाई मिम, छोटो भिडियो र भाइरल पोस्टका माध्यमबाट व्यापक रूपमा फैलाइयो । विरोध, भेला र रणनीति बनाउन टेलिग्राम वा अन्य ‘एन्क्रिप्टेड मेसेजिङ एप’हरूको भरपूर प्रयोग गरियो । अन्तत: नयाँ राजनीतिक समीकरणसाथ नयाँ सरकार गठन भयो । सरकारले प्रविधिको शक्ति र युवाको अपेक्षा दुवैलाई बोक्नुपर्ने दोहोरो चुनौती लिएर आयो । तर, प्रविधिबाट बनेको यो सरकार आगामी २१ फागुनको निर्वाचनमा यही प्रविधि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र त्यसको भयावह उपज डिपफेकले नै सबैभन्दा ठुलो खतरा निम्त्याउन सक्छ । डिपफेक एउटा यस्तो एआई–आधारित प्रविधि हो, जसले कुनै पनि व्यक्तिको अनुहार, आवाज र शरीरलाई दुरुस्तै नक्कल गरेर भिडियो वा अडियो बनाउन सक्छ, जुन वास्तविक होइन भनेर छुट्याउन साधारण व्यक्तिलाई लगभग असम्भव भइसकेको छ ।
निर्वाचनको मुखमा कुनै प्रभावशाली नेतालाई भ्रष्टाचार गरेको, आपत्तिजनक बयान दिएको वा राष्ट्रिय हितविपरीत काम गरेको ‘फेक भिडियो’ ‘भाइरल’ बनाइयो भने त्यसले मतदाताको निर्णयलाई क्षणभरमै प्रभावित पार्न सक्छ । जातीय, क्षेत्रीय वा धार्मिक सद्भाव भड्काउने किसिमका डिपफेक सामग्री सिर्जना गरी सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउने काम हुन सक्छ, जसले शान्तिपूर्ण निर्वाचनलाई धुमिल बनाउन सक्छ । र, मतदाता निराधार भ्रममा परेर मतदान गर्न बाध्य हुन्छन् । यसले राजनीतिक चरित्रहत्या र सामाजिक द्वन्द्वको बिउ रोप्न सक्छ । राजधानीमा जारी एमालेको ११औँ महाधिवेशनसँग जोडेर एआईबाट तयार पारिएको एउटा फोटो सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा फैलाइयो । धेरै प्रयोगकर्ताले सो तस्बिरलाई वास्तविक ठानेर विश्वास गरे । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने डिजिटल युगमा एआई–निर्मित सामग्रीले भोटरलाई भ्रमित गर्न प्रयोग हुन सक्छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।
एआईले मतदाताको अनलाइन गतिविधि, राजनीतिक रुचि र संवेदनशीलताको बृहत् डाटा विश्लेषण गरेर उनीहरूको व्यक्तिगत विचारलाई लक्षित गरी ‘माइक्रोटार्गेटेड’ गलत सूचना प्रवाह गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, एक क्षेत्रका नागरिकलाई बेरोजगारीसम्बन्धी झुटो सूचना, अर्को क्षेत्रका नागरिकलाई धार्मिक विभाजनसम्बन्धी उत्तेजक जानकारी मात्र देखाइदिन सक्छ । यस्तोमा मतदाताले तथ्यमा आधारित नभई केवल आफ्ना भावनामा निर्णय लिन्छन् । यसले मतदातालाई तथ्यहीन सूचना पत्याउन प्रेरित गर्छ । विदेशी शक्ति वा लगानी गर्न सक्ने समूहले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कुनै खास दल वा उम्मेदवारलाई जिताउन वा हराउन एआई–उत्पादित सामग्रीको प्रयोग गरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न सक्छन् । डिपफेक मात्र होइन, एआईको समग्र प्रयोगले चुनावको नतिजालाई नै फेरबदल गर्न सक्छ ।
एआई–आधारित एल्गोरिदमहरूले सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक सामग्रीलाई यसरी ‘र्यांकिङ’ गर्छन् कि प्रयोगकर्ताहरू एकै किसिमको सूचनाको घेराभित्र कैद हुन्छन् । यसले भिन्न विचार र आलोचनात्मक सोचलाई कमजोर बनाउँछ । योसँगै नक्कली एकाउन्टहरूले सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक र भ्रामक टिप्पणीको बाढी ल्याएर स्वस्थ बहसलाई निस्तेज पार्छन्, जसले आमनागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मानसिक रूपमा प्रभावमा पार्छ । एआई र डिपफेकले निम्त्याएको यो डिजिटल चुनौती सामना गर्न नेपाल सरकारका संयन्त्र सक्षम छैनन् । त्यसमाथि नेपालमा हालसम्म पनि एआई र डिपफेकको नियमन तथा पर्याप्त कानुनी आधार, नीति र कार्यविधि बनिसकेको छैन । नागरिकको डाटा सुरक्षा र गोपनीयतासम्बन्धी कानुनको अभावले एआईको दुरुपयोगको बाटो झन् उदाङ्ग भएकोे छ ।
निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र कानुनी संस्थामा डिपफेक पत्ता लगाउने र साइबर सुरक्षाका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको समेत अभाव छ । गलत सूचनाको स्रोत पत्ता लगाउन र त्यसलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन एक विश्वव्यापी चुनौती भइरहेको समयमा नेपालजस्तो कमजोर प्राविधिक पूर्वाधार भएको मुलुकका लागि झनै जटिल छ ।
जेन–जी आन्दोलनले प्रविधिको प्रयोगबाट कसरी राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने देखाए पनि प्रविधिको शक्ति अब आगामी चुनाव र राज्य संयन्त्रका लागि दुईधारे तरबार बनेर आउँदै छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ । एआई र डिपफेकको अनियन्त्रित प्रयोगले नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामा अविश्वास र अराजकता ल्याउन सक्छ, जसले राज्य संयन्त्रलाई थप थङथिलो बनाउनेछ । समयमै गम्भीर भएर सचेत नीति, कानुन र जनचेतना निर्माण गरिएन भने लोकतन्त्रको जगमाथि नै डिजिटल हमला हुन सक्छ । अबको लडाइँ परम्परागत राजनीतिक शक्तिसँग मात्र नभई, प्रविधिको भित्री पक्षसँग पनि हो । यसमा नागरिक र राज्य संयन्त्र दुवैले सहकार्य गर्नैपर्छ ।
(ढुंगाना लामो समयदेखि प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत छन्)
साभारः चुनाव, एआई, डिपफेक र अचेत राज्य संयन्त्र
